ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 28 ਅਕਤੂਬਰ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ - “ਜਿਵੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ, ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਉੱਛਲਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾ, ਨਦੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਉਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੂਬਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਕਿਵੇ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਸੈਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਫਸਲਾਂ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਦਰਿਆਵਾ, ਨਦੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡਾਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਉਤੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਬਰ ਤੇ ਜੁਲਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਟਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਕ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 60-40% ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਥੋ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਜਿਹੀ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਰਾਜਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ ।