ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ 'ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ' ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:34 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ।.ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ, ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਸਮੇਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।