ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੇ. ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 4.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਡੇਟਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 8.7 ਕਰੋੜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 35 ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।

ਮੇਟਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੇਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਭਗ 3.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ

ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਊਲ ਟੋਰੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।