ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ: ਲਾਹੌਰ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ, ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ, ਪੀਪੀਪੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖੁਹਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਉਸਮਾਨ ਅਵਾਨ, ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਹੁਸੈਨ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਈਅਦ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਮੋਹਸਿਨ ਲੇਘਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਹੇਲ ਵੜਾਇਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ: ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਨਸੂਰ ਉਸਮਾਨ ਅਵਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਈਅਦ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖੁਹਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ, ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਦੇ ਜਲ ਵਹਾਅ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਸਿੰਧ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਰਾਹੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਤੱਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਰਸਾ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਜਦ ਸਈਅਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਧੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਭਾਰੀ।

ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਲੇਘਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਮੀਦ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਜਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਹੇਲ ਵੜਾਇਚ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਸਕੱਤਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

ਇਕਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਜਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ