ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ...

ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ...

ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ/ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੰਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਕਰੇਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ / ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾ ਲੱਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਸ਼ੂਤੌਸ ਰਾਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ 36 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਕਰੇਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨੇ ਹਜਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਸੱਤਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਕਰੇਚ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਕੰਧਾ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਕਰੇਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜਾ ਮੋਦੀ/ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ/ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.