1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ!-ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ

1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ!
ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 

​ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ, ਇੰਦੌਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਪਟਨਾ, ਧਨਬਾਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
 ​1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸੋਚੀਂ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
 ​1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਛਤਰਪੁਰ, ਛਾਵਲਾ, ਅਤੇ ਪਾਲਮ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰੋਸਿਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਫਾਸਫੋਰਸ/ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
 ​ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੱਖੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਆਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਬੇਲਗਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਗਈ।
 ​ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਧਨਬਾਦ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ।
 ​1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ, ਬਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ' ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਟਰਾਮਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ।
 ‌‌ ​ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ", ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
 ​ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਉੱਠ ਗਿਆ।
 ​ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
 ​ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 2000 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 'ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੱਛੂਕੁਮੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
 ​ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ "ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ।
 ​ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 'ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ'। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 'ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆ'। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਅਤੇ "ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ" ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 'ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ'। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤਿਅੰਤ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸੀ ਗਵਾਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ।
 ​1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
 ​ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ" ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। 'ਦੰਗੇ' ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਨ।
 ​1984 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ।
 ​ਅੱਜ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1984 ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦਾਗ਼ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।