ਜਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋ 2 ਹਜਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 08 ਜੁਲਾਈ , ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ -“ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਣੀਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ 1980 ਤੇ 2000 ਤੱਕ ਦੇ 2 ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ 2 ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤੇ । 25 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਗਰਦਾਨਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਸਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਸਮਸਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਭ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 1980 ਤੋ 2000 ਦੇ 2 ਦਹਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਹੀ 2 ਹਜਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-95 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾ 97 ਦ੍ਰਿਸਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 127 ਦ੍ਰਿਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 127 ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਸੈਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀਆ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ । ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਬਖਸਿਆ ਨਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਊਕੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰੀਆ ਵਿਚ ਬੰਨਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ । ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਅਵੱਸ ਮਿਲਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਰੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲ ਤੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ।