ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ-2026 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ : ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠੈਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ+ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੈਲੇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੈਅ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵੜ ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।