ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ; ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

1. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ:

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:

ਬੀਜ ਐਕਟ-2025, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2026, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5. ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।

6. ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:

ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

7. ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ:

ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀ-ਬੀਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

8. ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ:

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

9. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10. ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

11. ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

12. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ:

ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।

14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਜੰਡਿਆਲਾ
ਵਿਭਾਗ: ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ

2. ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਸੰਗਰੂਰ — ਸੁਨਾਮ
ਵਿਭਾਗ: ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ

3 ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਪਠਾਨਕੋਟ — ਭੋਆ
ਵਿਭਾਗ: ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ

4 ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਵਿਭਾਗ: ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ

5. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਵਿਭਾਗ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

6. ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਜਲੰਧਰ
ਵਿਭਾਗ: ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

7.ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ

8.ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ
ਵਿਭਾਗ: ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਭਨੇੜੀ ਦੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਿਓਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ