ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਕ ਜ਼ਹੀਨ, ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 1988, 1992 ਤੇ 1996 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ’ ਤੇ ‘ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ’ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2016 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2017 ਤੇ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਜਮਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਓ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਇਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਧੜੇ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਿਰ ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ!

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.