ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ

ਜੋਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ,

ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

ਟਾਂਗਰਾ- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

25 ਮਈ 2026: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੋਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੋਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਗੁੱਜਰ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਸਮੇਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ 72ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 13 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯਾਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬੀਜੀਐਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।