08 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤਅਲੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 02 ਨਵੰਬਰ ( ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ ) “ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਜੋ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ 1950 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤਅਲੀ ਖਾਨ ਦੋਵੇ ਵਜੀਰ ਏ ਆਜਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਰਹੁਰੀਤੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਦਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂਰ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤਅਲੀ ਖਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਇਹ ਪੈਕਟ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪੈਕਟ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਮਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਅਸਹਿ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆ ਰਹੁਰੀਤੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਰਹੁਰੀਤੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ।