ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-: 12 ਮਈ , ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਗਰ-ਨਿਗਮਾਂ, 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਆਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਯਾਨੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਣ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.