ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ/ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾਹ

ਟਾਂਗਰਾ – ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾਹ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੈਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਚਿਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾਂ ਪਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ/ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਮੁਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ,ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ,ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੁਰਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ(ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ)ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸੰਨ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2.59 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਸੋਧ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ 200 ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।