ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 28 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ–ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ/ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 28 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੇ ਪੁਤਲੇ/ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ Bharatiya Janata Party ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ” ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Bharatiya Janata Party ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ 29 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।