ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਆਗੂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ 29ਵੇਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਈਅਦ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਸੀ) ਐਵਾਰਡ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਫਸੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਰਜੀਹ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮਿਫਤਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਖਪਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖੁਰਰਮ ਦਸਤਗੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਅਸਲਮ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ।

ਸੂਬਾਈ ਮਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਰੀਬ 65 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਕਰ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੂ 3 ਤੋਂ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ

ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਕੈਸਰ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਜਟ ਘਾਟੇ, ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰਵਿਕਾਸੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਘਟੇ।

ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗਨੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਸਿੰਧ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਰਾਨ ਮੈਮਨ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਅਮਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਿਯਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇ

ਓਪੀਐੱਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਮ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਘਟੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਦੁਹਰਾਅ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਹਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੇਬੁਨਿਸਾ ਬੁਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।