ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ-ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ-ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ 2 ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਦੂਜੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ।ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.