ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਜਬੂਤ ਥੰਮਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ;

1. ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ URS (Under relaxed specification) ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਣ ਹਿੱਤ ਨਮੀ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Yield (ਯੀਲਡ) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜਗਾਹ ਲੱਭਣੀ ਪਈ ਸੀ।

5. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਛੋਟ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

6. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲ ਦੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।