ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 26 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ , ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ , ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।