ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼; ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਅਤੇ ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਜਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰੰਚ ਲਈ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੌਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਬੰਡਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।