130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਐਨਐਸਡਬਲਿਉਏ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ : ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 43ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NSWA ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾਈਪਰ ਐਕਟ, 1998 ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਨਐਸਡਬਲਿਊਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2020–2021 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਨਐਸਡਬਲਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਡਬਲਏ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਈਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਪਰ-ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਨਾਈਪਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਈਪਰ-ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਐਸਡਬਲਿਊਏ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, 130 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।