ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ,ਬੇਕੁੰਠ ਨਹੀਂ - ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ,ਬੇਕੁੰਠ ਨਹੀਂ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ’ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਗ੍ਰੰਥ’ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਪੰਥ’ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਰਵਉੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਚਿੱਟਾ, ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਬਤੌਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਲ) ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ’ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ‘ਪੁਸਤਕ’ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Posted By: GURBHEJ SINGH ANANDPURI