उच्चतम न्यायालय का आदेश: तीन महीने के भीतर ट्रस्ट संपत्ति का किराया लागू किया जाए

ईटीपीबी का मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6,000 मिलियन रुपये राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य

लाहौर , २२ अप्रैल ,अली इमरान चट्ठा

इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के सचिव फरीद इकबाल की अध्यक्षता में बोर्ड के क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। सचिव ने जिला अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार तीन महीने के भीतर ट्रस्ट संपत्तियों के लिए बाजार दर पर किराया वसूली लागू करने का निर्देश दिया। किराया मूल्यांकन पूरा होने पर, तीन महीने की समय सीमा के भीतर नोटिस जारी करने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।

सचिव ईटीपीबी को राजस्व बढ़ाने और प्रमुख डिफाल्टरों से बकाया वसूलने सहित प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं। बोर्ड के प्रवक्ता द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में सभी क्षेत्रीय प्रशासकों, उप प्रशासकों, किराया संग्राहकों और जिला कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को फटकार लगाई गई, जबकि अच्छे प्रदर्शन वालों की सराहना की गई।

सचिव ईटीपीबी ने कहा कि विभाग का मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 6,000 मिलियन रुपये राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। भूमि हथियाने वालों से ट्रस्ट की जमीनों की रक्षा के लिए सभी जिलों को विकास के मामलों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए। कृषि भूमि की नीलामी 100% सफल होनी चाहिए।

सचिव ईटीपीबी ने कहा कि ट्रस्ट की जमीनों की रक्षा और विभागीय राजस्व बढ़ाने के लिए अवैध कब्जाधारियों और उनके सहायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिफाल्टरों द्वारा बिलों का पूर्ण मासिक भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिला अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कृषि भूमि के पट्टे की अवधि आठ साल तक बढ़ाने के कारण, अब अधिकांश लॉट सफलतापूर्वक पट्टे पर दिए जा रहे हैं।