अकाल तख्त की स्वतंत्रता खतरे में? WSP ने जत्थेदारों की बर्खास्तगी पर उठाए सवाल

फ्रैंकफर्ट, 11 मार्च 2025 – विश्व सिख संसद (WSP), जिसमें कोऑर्डिनेटर भाई हिम्मत सिंह (अमेरिका), को-कोऑर्डिनेटर भाई गुरचरण सिंह गुराइया (जर्मनी), मुख्य प्रवक्ता भाई जोगा सिंह और महासचिव भाई मनप्रीत सिंह (इंग्लैंड) शामिल हैं, ने 7 मार्च 2025 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) द्वारा अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह और तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह को हटाने के फैसले की कड़ी निंदा की है।

एक प्रेस बयान में, WSP नेताओं ने इस निर्णय पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह सिख धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता और पवित्रता पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले के पीछे सुखबीर सिंह बादल और उनके राजनीतिक सलाहकारों का हाथ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिख पंथ से जुड़े फैसले गुरमत सिद्धांतों के बजाय राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं।

सिख संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप

WSP ने इस बात पर जोर दिया कि जत्थेदारों को हटाने की यह घटना कोई अकेली नहीं है, बल्कि सिख धार्मिक संस्थाओं पर राजनीतिक नियंत्रण की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इससे पहले भी तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को इसी तरह हटाया गया था। WSP ने यह भी बताया कि इन तीनों जत्थेदारों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने 2 दिसंबर 2023 को सुखबीर सिंह बादल को 2007-2017 के दौरान सिख विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से "पंथ रत्न फख्र-ए-कौम" की उपाधि वापस लेने का निर्णय भी शामिल था।

WSP ने SGPC पर आरोप लगाया कि यह संस्था अब स्वतंत्र धार्मिक संस्था नहीं रह गई है, बल्कि बादल परिवार के नियंत्रण में एक राजनीतिक उपकरण बन गई है। SGPC का उपयोग अकाल तख्त साहिब और अन्य तख्तों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है।

सिख समुदाय में बढ़ता विरोध

SGPC के इस फैसले की सिख समुदाय में व्यापक निंदा हो रही है। लेकिन WSP ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि SGPC लंबे समय से जत्थेदारों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार रखती है, जो कि पंथक परंपराओं के खिलाफ है। हर बार जब SGPC नए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है, तो पहले इसका विरोध किया जाता है, लेकिन बाद में राजनीतिक और निजी हितों के कारण इसे स्वीकार कर लिया जाता है।

WSP ने 2015 में हुई बेअदबी घटनाओं और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दी गई माफी का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय पंथिक संगठनों ने सरबत खालसा बुलाकर स्वतंत्र जत्थेदारों की नियुक्ति की थी। लेकिन बाद में कई संगठनों ने SGPC द्वारा नियुक्त जत्थेदारों को ही स्वीकार कर लिया, जिससे बादल परिवार और SGPC का सिख धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण बना रहा।

अकाल तख्त की स्वतंत्रता को कमजोर करने की साजिश

WSP ने अकाल तख्त से जारी हुक्मनामों को राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों के अनुसार बदलने की प्रवृत्ति की निंदा की। उन्होंने कहा कि नानकशाही कैलेंडर से जुड़ा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें SGPC के राजनीतिक दबाव के कारण अकाल तख्त के फैसले में बदलाव किया गया था। ऐसे निर्णय सिख संस्थानों को कमजोर करते हैं और पंथ में विभाजन को गहरा करते हैं।

WSP ने कहा कि इस पूरे संकट की जड़ SGPC के चुनावी प्रक्रिया में निहित है, जो भारत सरकार के नियंत्रण में है और इसे सिख पंथ की सच्ची प्रतिनिधि संस्था नहीं माना जा सकता। SGPC का उपयोग अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों की नियुक्ति और उनके निर्णयों को पलटने के लिए किया जा रहा है, जो पंथ विरोधी है।

पंथिक एकता और गुरमत-आधारित नेतृत्व की आवश्यकता

विश्व सिख संसद ने दुनिया भर के सिख संगठनों, गुरुद्वारा कमेटियों और सिख संगत से आह्वान किया कि वे धार्मिक संस्थानों पर राजनीतिक नियंत्रण के खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने कहा कि सिख पंथ की ताकत उसकी एकता में है, और सभी को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अकाल तख्त साहिब और अन्य तख्तों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए।

गुरु ग्रंथ साहिब का हवाला देते हुए, WSP ने कहा:

"होइ इकत्र मिलहु मेरे भाई, दुबिधा दूरि करहु लिव लाइ ॥

"हरि नामै के होवहु जोड़ी, गुरमुखि बैठहु सफा विचाइ ॥"

WSP ने खालसा परंपरा के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने की मांग की, जहां सिख नेतृत्व किसी राजनीतिक दल के बजाय पूरे सिख पंथ के प्रति जवाबदेह हो। उन्होंने कहा कि इस संकट का समाधान सिख संस्थानों की संप्रभुता को पुनः स्थापित करने और गुरमत-आधारित प्रशासनिक प्रणाली को लागू करने में है।

निष्कर्ष: सिख समुदाय के लिए एक अपील

विश्व सिख संसद ने सिख धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और तख्तों के संचालन के लिए गुरमत-आधारित प्रणाली स्थापित करने के लिए सिख संगठनों, विद्वानों और संगठनों के बीच वैश्विक संवाद का आह्वान किया।

WSP ने सिख समुदाय से आग्रह किया कि वे राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त होकर अपने धार्मिक संस्थानों की संप्रभुता को पुनः स्थापित करने के लिए सामूहिक कदम उठाएं।