सर क्रीक गिरफ्तारी से मछुआरे अब भी परेशान

अली इमरान चठ्ठा लाहौर,(नज़राना टाइम्स इटली) 

भारत ने शुक्रवार को अटारी–वाघा सीमा पर तीन पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान के हवाले किया, जिससे दोनों परमाणु-सज्जित पड़ोसी देशों के बीच 2025 में बढ़ी कैदी वापसी की सिलसिले को और मजबूती मिली।
भारतीय अधिकारियों के अनुसार मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इक़बाल और असगर अली—इन तीनों को भारत के नारकोटिक्स कानूनों के तहत सज़ा पूरी करने के बाद रिहा किया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें प्राप्त कर मेडिकल जांच के लिए भेजा, जिसके बाद उन्हें परिवारों तक पहुँचाया जाएगा।
2025 में कैदियों की अदला-बदली
यह हस्तांतरण 2025 में हुई कई रिहाइयों में से एक है, जिसमें सीमित लेकिन जारी वाणिज्यिक (कौंसुलर) सहयोग के तहत कई बैचों को रिहा किया गया।
सितंबर में भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों—जिनमें अधिकतर मछुआरे थे—को रिहा किया था।
पाकिस्तान ने भी पूरे वर्ष के दौरान कई भारतीय मछुआरों और नागरिकों को उनके देश वापस भेजा।
2008 के कौंसुलर एक्सेस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने 1 जनवरी और 1 जुलाई को अद्यतन कैदी सूची का आदान-प्रदान किया।
जुलाई 2025 के आँकड़ों के अनुसार:भारत के पास 463 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनमें 382 नागरिक और 81 मछुआरे शामिल हैं।
पाकिस्तान की सूची में सैकड़ों भारतीय नागरिक, खासकर मछुआरे, उसकी हिरासत में दिखाए गए हैं।
सर क्रीक: लगातार तनाव का स्रोत
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अधिकांश गिरफ्तारी सर क्रीक की विवादित समुद्री सीमा से होती हैं, जहाँ खराब GPS, तेज़ लहरें और अनिश्चित सीमांकन नौकाओं को दूसरे देश के जलक्षेत्र में धकेल देते हैं।
दोनों देशों के मछुआरे अक्सर सज़ा पूरी होने के बाद भी राष्ट्रीयता की पुष्टि में देरी के कारण वर्षों जेल में गुजार देते हैं।
मानवाधिकार समूहों की माँगें
अधिकारियों और संगठनों ने दोनों सरकारों से अपील की है:निष्क्रिय पड़े पाक–भारत संयुक्त न्यायिक समिति को पुनः सक्रिय किया जाए;
नियमित कौंसुलर पहुंच, मेडिकल स्क्रीनिंग और पारदर्शी कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए;और सीमा पार अनजाने में प्रवेश करने वाले मछुआरों को मानवीय आधार पर रिहा किया जाए।
उनका कहना है कि सर क्रीक विवाद का बोझ गरीब तटीय समुदायों पर सबसे अधिक पड़ता है और दोनों तरफ जेलों में भीड़ बढ़ती है।
आधिकारिक बयान
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह “मानवीय सहयोग की निरंतरता” है और भारत से आग्रह किया कि जिन कैदियों की सज़ा पूरी हो चुकी है, उनके मामलों को तेज किया जाए।
भारतीय अधिकारियों ने इसे “स्थापित प्रक्रियाओं के तहत नियमित कौंसुलर सुविधा” करार दिया।
तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद दोनों देश स्थापित राजनयिक चैनलों के माध्यम से कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया जारी रखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मछुआरों जैसे संवेदनशील समूहों के मामलों में मानवीय सहयोग अक्सर राजनीतिक तनाव के बीच भी चलता रहता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का सहयोग क्षेत्रीय तनाव को कम कर सकता है, लेकिन चेतावनी देते हैं कि अगर सर क्रीक सीमा विवाद का हल नहीं निकला तो मछुआरों की गिरफ्तारियाँ जारी रहेंगी।