ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਲਾਹੌਰ, 2 ਸਤੰਬਰ — ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਨ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ (CoE-CVE), ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
 ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਵਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਰਫੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
 ਖ਼ਵਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਰਫੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 ਰਫੀਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 22 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 70,000 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਹਿਮਦ ਜਾਵੇਦ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 70,000 ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
 ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਆਨ ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਗੁਲਾਮ ਸਗੀਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਅਮਨ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰੋਕਥਾਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।