ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ-ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਪੂਰਥਲਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ।

201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ,ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਖ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।