ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ : ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ : ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ 8 ਸਾਲ, 10 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਟੁੱਟ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਕੌਮੀ ਪੀੜ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੱਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.