ਚੈੱਕ ਰਿਟਰਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ/ਚੰਦਨ-ਰਾਜੇਸ਼

ਕਪੂਰਥਲਾ 4 ਅਗਸਤ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ

ਚੈੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਨੰਦ ਯਾਦਵ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸੀ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਧਿਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਆਨੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ,ਬੇਮੇਲ ਦਸਤਖਤ ,ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ,ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ।ਚੈੱਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸੀ ਫੀਸ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ,ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ,ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਨੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ,ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।