ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ 'ਬਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ' ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ : ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ 'ਬਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ' ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ : ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 9 ਅਗਸਤ , ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ,: ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ: “ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਕ-ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-4 ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.