ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ 
 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾਬਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਸ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ।

ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.