ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ

ਲਾਹੌਰ, 6 ਮਾਰਚ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼):
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੌਸੀਫ਼ ਗੋਂਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਫਲੀਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਪੀਓਜ਼) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰ ਲਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੋਂਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।