ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕਰ-ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 2027 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਧਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਾਧਾ, ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਰ-ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।