ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ..

ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ…

ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 215 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜਾਂ ਨੇ 215 2008 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਫਿਟਜ਼ਪੈਟ੍ਰਿਕ, ਟੌਮ ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਰਨ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਇਰਾਨ ਨਾਲ 30 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਕਦਮ ਹੈ।...ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਝਟਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1973 ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।