ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਨੂੰਨ,ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਜਿਸਨੇ ਬਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ।। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਿਲਕਦਾ ਰਿਹਾ।ਅਜੇ ਤਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁਕਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਮਗਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ।ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ "ਪੰਥਕ ਖਲਾਅ" ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ,ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ।ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕਠ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਖੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ।ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪੰਥਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾ ਵਸਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਜੇਗਾ।
​ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ
​ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੀ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?" ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ' ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਨ, ਜਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:
​ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ॥
ਜਲਿ ਨਹੀ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵੈ ਭਾਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ॥
 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹਨ।ਇਹ ਜਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡੁਬ ਸਕਦੇ,ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।ਕੋਈ ਪਰਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਸਮਗਲਰ ਨਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ।
​ਬੇਅਦਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੂਪ (ਬੀੜ) ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ" ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
​ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋੜ
​ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ (ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਕ) ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
​*ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ' ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਵਸਤੂ' (Object) ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ' ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
*ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 'ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਪਹਿਰੇ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਰਵਉਚ ਹੈ।ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹੁਣ ਤਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਖੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈਆਂ , ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।