ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਡਕਾਲਾ–ਦੂਧੜ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਮਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੂਧੜ ਵਿਖੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਡਕਾਲਾ, ਦੂਧੜ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਧੂੜ, ਬਦਬੂ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ।
 

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਭੂਮੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ:: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Environment (Protection) Act, 1986, Solid Waste Management Rules, 2016, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 ਅਤੇ Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Precautionary Principle ਅਤੇ Polluter Pays Principle ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ।
M.C. Mehta v. Union of India ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ Article 21 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Hanuman Laxman Aroskar v. Union of India (2019) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Solid Waste Management Plant ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਦੁਰਗੰਧ, ਟਰੈਫਿਕ, ਭੂ-ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ Environmental Impact Assessment (EIA) ਅਤੇ Risk Assessment Report ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੂ-ਜਲ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ National Green Tribunal, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।