ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
- ਰਾਜਨੀਤੀ
- (Asia/Kolkata)
ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਹਾ-ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ
ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ/ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਣੇਪੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੰਸਾਵਾਲਾ, ਧੂੰਦਾ, ਝੰਡੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮਿਆਣੀ, ਖੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Leave a Reply