ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਈਡੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।...ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ₹1.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ​​(ਏਟੀਪੀ) ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।..2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ..ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।..ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਰਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ 'ਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਦਾ ਢਾਚਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਘਾਤਕ ਤੋਂ ਹਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਘਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।