ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ’ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ : ਮਾਨ

ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 20 ਮਾਰਚ ( ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ )

ਜੋ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀ ਢਾਹ ਸਕਦੀ । ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਢਹੇ ਬਸਤੀ ਨਸਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਰੱਖੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਅੰਨਜਲ ਰੈਸਟੋਰੈਟ ਵਿਖੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਦੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋ ਲੰਘਾਕੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਸ ਨਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਢਾਹ ਰਹੀ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ. ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਰਾਹੀ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ? ਜਦੋਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਤੋ ਉਪਰ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਾਦ ਤੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਸੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਹਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆ ਦੇ ਸਾਜਿਸਕਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਗੁਰਬਖਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲੀਵਾਲ ਬਟਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ, 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਥਾਣੇ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਖਸੀਵਾਲਾ ਚੌਕੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ, 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੈਤੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ, 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਬੰਦ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਧਮਾਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਅਸੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਥੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬੇਸੱਕ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘ ਟਨਾ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਥੋ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆ ਜਿਆਦਤੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਹਿਣ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਅੱਛਾ ਨਿਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ।