ਕੀ ਖ਼ੁਦ ਕਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਿੱਖ ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ (2026) ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ/ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਲਈ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਦਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹਿਮੇ-ਸਹਿਮੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਾਬਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿਲਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ "ਹਰੇਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਗੱਦਾਰ-ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ, ਹਾਜ਼ਰਾ-ਹਜ਼ੂਰ, ਚਵਰ-ਛਤਰ-ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖ਼ੁਦ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪੁੱਠੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਥ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉੱਠੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ? ਕੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ? ਕੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਿਆਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ! ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ! ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ! ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਪਟਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਸੋਧੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਬਚਾ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ)
ਮੋ: 8872293883.