ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ IMF ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | 8 ਮਈ 2026 | ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਵੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਟੀ (EFF) ਹੇਠ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰੇਜ਼ੀਲਿਯੰਸ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਫੈਸਿਲਟੀ (RSF) ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰੈਵਨਿਊ (FBR) ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਲੇਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 3.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਪਲਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਆਜ ਦਰ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ੋਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2035 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰ ਛੂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ “ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸਾਨੋਮੀ” ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।