ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ, 2026 , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ- ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਬੰਦ (ਹੜਤਾਲ) ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (MLAs) ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ: ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ।"

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ 28 ਮਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੂਹ ਵੇਰਕਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.