ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ.?

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 12 ਅਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਜੀਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਮਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਪਲਿਆਂ, ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਆਮ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ/ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਜ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਗੈਰਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 12 ਅਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਜੀਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਲਾਸ 12 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1.85 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਝ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਓਐਸਐਮ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ, ਨੀਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈਮਪਟ ਪੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ 23 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਨੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਸੀ ਜੀਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਘਪਲਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਘਪਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।