ਸਿੱਖੋ! ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ...

ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ, ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ, ਚਵਰ-ਛਤਰ-ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ (2008) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਣਹਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ-ਸਿਰੋਪੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਥਾਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ-ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਜਦ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ, ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਡੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਧਰਨੇ-ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਓਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਭੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪੀੜ ਅਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਨਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਨਿੰਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਰੱਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ! ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਾਲ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ? ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਲਵੋ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ (ਡੀਪ ਸਟੇਟ) ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੁਕਵੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਥ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਨੂੰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਈ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਖਵਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। 
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ‌। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਈ ਸ਼ਾਨ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ? ਏਹੀ ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ) 
ਮੋ: 8872293883.