ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ 2 ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਣੂ ਵੋਟਰਾਂ,ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ,ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ,ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ,ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.