ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ, ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ: ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ
ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਪੰਜਾਬ ਕਾਈਟ-ਫਲਾਈਂਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025" ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ تہਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਕੇਮਿਕਲ (ਚਾਈਨੀਜ਼) ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ

ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ:ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ: ਪਤੰਗ ਅਤੇ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ: ਸਾਰੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਲੱਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲੇ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ:
ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ,ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ,ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡੋਰ ਅਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪਤੰਗ ਵੇਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ "ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਯਾਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ "ਸੇਫ਼ ਮੈਟਰੀਅਲ" ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ:ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਟਰੀਅਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।