ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਈਡੀ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਈਡੀ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ਼I ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। CBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।.ਭ ਈਠ਼ਈਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ? ਈਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.