ਐਫਸੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਬਲੋਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਏਟੀਸੀ ਨੇ ਡਾ. ਮਹਰੰਗ ਬਲੋਚ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬੀਵਾਈਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

ਕੁਇਟਾ ,22 ਜੂਨ: ਕੁਇਟਾ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੋਰਟ (ਏਟੀਸੀ) ਨੰਬਰ-1 ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਤੀ ਕਮੇਟੀ (BYC) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ (FC) ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਬਲੋਚ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਵਾਈਸੀ ਦੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਹਰੰਗ ਬਲੋਚ, ਸਿਬਘਤੁੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ, ਬਲੋਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (BSO) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਚ ਕਾਦਿਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਲਾਂਚੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਫਸੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਬਲੋਚ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੁਇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ “ਰਾਜੀ ਮੁਚੀ” ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। 30 ਸਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਬੀਰ ਬਲੋਚ, ਜੋ ਸਿਬੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਪੱਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 16 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਚਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਹਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।