ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ/ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ -: ਇੱਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ/ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ -: ਇੱਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
 

ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੋਹਮਤ ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਬਣਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1982 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਢਲਾ/ਬੇਸਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿਗਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਈਜ ਰੋਡਮੈਪ/ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ/, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਲੀਕ ਰਹੇਂ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.