ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ ਐਸ਼ ਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ- ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਜਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ ਐਸ਼ ਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ- ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਜਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 151 ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਜਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ। । 

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਲਈ ਜਥੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਬਣ ਕਰਕੇ , ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਬਦਸਤ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਨੁੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ , ਜਥੇ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ । ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਜਥਾ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਵਾਗੁੰ ਤੱਪ ਰਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ । ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਓ ਐਸ਼ ਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । 

ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੱਡਾ , ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ , ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ , ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਪੰਜੋਲੀ , ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ , ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ , ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੁੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2027 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ । ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.